सांसद विघटन भएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन

न्युज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर उहाँले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ नै अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका सिफारिशमा गए राति दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायत अन्य आयुक्तसंँग छलफल गर्नुभएको हो ।

यता नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले)को नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको ती राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदारहँदै असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको जनाउँदै विपक्षीले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हुन् ।

बैठकपछि ती राजनीतिक दलले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको जनाउँदै निन्दा गरिएको छ ।” प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको जनाउँदै ती दलले एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तरनिहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछाँै ।”नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आफूहरुका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरिए पनि अस्वीकार गरिनु गलत भएको उनीहरुको ठहर छ ।

जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक प्रतिरोध गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न जान्छौंँ र राजनीतिक रुपमा समेत प्रतिवाद गर्छौँ ।” उहाँले आगामी कात्तिक–मंसिरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन वास्तविक रुपमा गराउनका लागि नभएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

Leave a Reply