‘न्यायाधीशहरूको भुमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्‍न उठे’

न्युज

काठमाडौं

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधानविद्हरुले न्यायाधीशहरुको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरुको प्रवृति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको बताएका हुन ।

समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरुको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृत्ति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको वक्ताहरुले बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरुले जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी हामी स्वतन्त्र भन्छौँ । तर केही न केही रुपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानीजानी परतन्त्र बन्ने न्यायाधीशहरुकै भूमिका हुन्छ । हामीले परतन्त्र बन्ने व्यक्तिगत अब कतिपय न्यायधीशहरुलाई त्यो दोष लगाउनु हुँदैन । कतैबाट गाइडेड, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने के दिने अब मेरो पालामा मैले निकै हंगामा बेहोर्नु परेको हो ।’

न्यायाधीशहरुमा बिदा माग्ने र बाहिर गएर षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि कार्कीले बताइन् । यस्तै न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि उनको भनाइ थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि आफै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृत्ति रहेको उनले बताइन् । त्यसबैबाट संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘नियुक्तिको बेलामा भागबण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ, मेरो ज्वाइँ नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्न पनि भएन । न्यायाधीशहले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यो भन्न मिल्दैन । तपाईंको नियुक्तिमा १५/२० जना मेरो मान्छे परेनन भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो त भन्न भएन,’ उनले भनिन्, ‘यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद छ र यो न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा को पनि हुनुहुन्छ भने भित्रैका न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ ।’ न्यायाधीशहरुले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताइन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कही कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताइन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशिल मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि सो¬–कज हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको बताए । ‘संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीँ कतै पनि प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन । कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशील मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधीन छन् जसको सो–कजको लागि पाँच/छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ । हामीले त्यहाँ त्यो अध्यादेश, नियुक्तिसँग जोडिएको अध्यादेशको विषय छ आज सम्म त्यसको सो–कजको लागि पनि मिति पाइरहेका छैनौं । अब यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको छैन होला । तर दुर्भाग्य त्यो कुरा छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुनै फैसलाका कारण श्रद्धाले न्यायाधीशहरुको अगाडि शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको बताए । प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्‍यो भनेर परेका मुद्दामा सो–कज नै नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्‍यो भनेर मुद्दा परेका छन् सो–कज हुँदैन वा आफैमा राखिन्छ, महिनौंसम्म अनि तपाईंहरु जस्तो न्यायाधीशहरु त्यही हुनुहुन्छ र आफ्नो निरिहता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नु हुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्चको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । (सरी टु से) यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? बाध्यताले श्रीमान् भनिएको होला, बाध्यताले फैसला मानिएको होला, अन्तर हृदयदेखि तपाईंहरुलाई श्रद्धाले शिर झुकाउने अवस्था सिर्जना कहिले हुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले हालेका ६/७ वटा मुद्दामा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि ‘सो कज’ हुन नसकेको बताए । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिंडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले अदालतले मुद्दाको गम्भीरता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताए । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्ने प्रश्‍नसमेत उनको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधनन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेमा कारबाही गर्नै नपर्ने गरी अदालतबाट फैसला आउनु पनि गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वन्यायाधीशहरु, संविधानविद्हरु, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

Leave a Reply