पुनरावलोकन माग्दै दाहालले दिएको निवेदनमा आज सुनुवाइ

न्युज

काठमाडौं

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन माग राखी दर्ता गरेको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकेको हो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगाना छन् । आजको सुनुवाइले दाहालले माग गरेबमोजिम पुनरावलोकनका लागि स्वीकृति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

इजलासले पुनरावलोकन गर्ने भनी आदेश गरेमा फैसला कानुनसम्मत छ/छैन भन्नेबारे पुनरावलोकन हुनेछ । पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेमा गत फागुन २३ कै फैसला अन्तिम भएर बस्नेछ ।

निवेदनको व्यहोरामा दाहालले ‘सर्वोच्च अदालतको गैरकानुनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको’ भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ । ‘संविधान र कानुनसम्मत तबरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ,’ निवेदनमा छ, ‘यो आदेश संविधानको धारा १७ को उपधारा २ विपरीत छ ।’

उक्त उपधारामा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । दाहालले अदालतको आदेशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दर्ता गर्न रोक लगाएको आरोप लगाएका छन् । उनको दाबी छ, ‘यो नामबाहेकका नाम राखी दल दर्ता गर्नु भनी भएको आदेश नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको जनताको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्ने अवधारणासमेतको विपरीत छ ।’ दाहालले ‘अदालतले संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नको लक्ष्मणरेखा नाघेर राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको’ आरोप लगाएका छन् । अर्को दलसँग नाम मिल्दोजुल्दो भएमा अर्को नाम राख्ने वा प्रस्ताव गर्ने मौका दिनुपर्नेमा दल नै विघटन गरेको आरोप निवेदनमा छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा दलले आफ्नो विधानअनुसार केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी निवेदन दिएमा मात्रै दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही कानुनी प्रावधान औंल्याउँदै दाहालले ‘अदालतको आदेशले दलहरूको हकमा बन्देज लगाउन वा नियन्त्रित गर्न नमिल्ने’ दाबी गरेका छन् । अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको उनको आरोप छ । ‘प्रत्यक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार अदालतलाई छैन,’ फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागबारे भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष रूपबाट गर्न नमिल्ने र गर्न नसकिने काम असान्दर्भिक रूपबाट आदेश गरी गर्न खोजिएको छ ।’

दाहालले यसअघिको संवैधानिक इजलासले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री व्याख्या गरेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्विकारेको देखिएको भन्दै त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासबाट आदेश आएको औंल्याएका छन् । ‘अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमारेखा नाघेको प्रस्ट देखिएको छ,’ निवेदनमा छ, ‘कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही र कोही पनि बाँकी रहँदैन ।’

ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दलको नाम मिलेको हकसम्म मात्रै आपत्ति जनाएको भन्दै निवेदनमा त्यसबाहेक कट्टेलले दलको एकीकरण भएको, निर्वाचन चिह्न पाएको लगायतका विषयमा अस्थित्व स्विकारेकाले अदालतले माग नगरेको विषयमा आदेश दिएको आरोप दाहालले लगाएका छन् ।

Leave a Reply