समयमै फास्ट ट्य्राक सकिने आधार खोजिँदै

न्युज

काठमाडौं

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण समयमै काम सकिने/नसकिने विषय, सुरुङ निर्माणको ठेक्का र जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन थालेको छ ।

समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको हो । उपसमिति सदस्यहरू इन्दुकुमारी शर्मा, केदार सिग्देल, अनिलकुमार झा, जिपछिरिङ लामाको उपस्थितिमा मंगलबार छलफल समेत गरिसकेको जनाइएको छ ।

‘उपसमिति सदस्य मात्र बसेर छलफल गरेका हौं,’ संयोजक पहाडीले भने, ‘अध्ययनका लागि चाँडै नै स्थलगत रूपमा जाने तयारी छ ।’ सुरुङ निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) टेन्डरबाट दुई कम्पनी मात्र छानिएपछि समस्या देखिएको त्यहीाबाट अध्ययनको सुरुवात गरेको बताइएको छ । अध्ययनका क्रममा निर्माण अवधि र अन्य समस्याबारे हेर्ने उपसमितिले जनाएको छ । ‘टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ, यसको प्राविधिक पाटो के छ ? हेर्छौं,’ पहाडीले भने, ‘निर्धारित समयमा काम सक्ने आधार देखिएन, ललितपुरको खोकनामा जग्गा विवाद अझै छ ।’ यस्तो अवस्थामा आयोजना समयमै नसकिने उनको भनाइ छ । ‘खोकनाको समस्या के हो त्यसलाई समाधान गर्न हामीले के गर्नपर्ने हो ? बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने हो भने यसमा सेनाले मात्र गर्न सक्दैन, समन्वय गर्न आवश्यक भए त्यो पनि गर्ने, फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएर देखापरेका सबै समस्या हेरेर समाधानको उपाय निकाल्छौं ।’

अहिलेसम्म सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको फास्ट ट्र्याकको गुणस्तरबारे पनि अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । बुधबार आयोजना प्रमुखसँग बसेर योजना बनाई स्थलगत अध्ययन गर्न जाने मिति तय हुने उनको भनाइ छ । ‘खोकनामा सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिसँग पनि बसेर छलफल गर्छौं, विज्ञसँग पनि परामर्श गर्छौं,’ पहाडीले भने, ‘अनि निष्कर्ष निकाल्छौं ।’ दुई महिनाको समय भए पनि यसलाई त्यसअघि नै सक्ने गरी काम गर्ने उनले बताए । फास्ट ट्र्याकको सुरुङ निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई सर्टलिस्ट गरिएपछि संसद्का विभिन्न समितिले अध्ययन तथा छानबिन सुरु गरिसकेका छन् । संसदीय समितिहरूलाई अध्ययनमा सघाउन आफूहरू तयार रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलको भनाइ छ ।

‘हाम्रा तर्फबाट संसदीय समितिले माग गरेका सबै कागजात उपलब्ध पनि गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘समितिको बैठकमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी गराउँदै आएका छौं ।’ अहिले संसदीय समितिहरूले फास्ट ट्र्याकबारे चासो देखाएका छन् । ‘कति ठाउँमा समितिले सहजीकरण गर्न सक्नेछ, कति ठाउँमा सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘समितिले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा सहजीकरण गरेर मद्दत गर्न सक्नेछ ।’ द्रुतमार्गमा सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ निर्माणको हो ।

प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले पनि फास्ट ट्र्याकबारे छानबिन गरिरहेको छ । यसबारे छलफल गर्न बिहीबार समितिको बैठक राखिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र समिति सदस्यहरू उपस्थित हुनेछन् । ‘फास्ट ट्र्याकबारे विभिन्न विज्ञहरूले दिएको राय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसहितको प्रस्ताव पेस गरेर छलफल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं ।’ थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो/होइन, निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply