भूराजनीतिक भुमरीको जोखिममा नेपाल

न्युज

नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिरहेको समयमा एसिया, विशेष गरी नेपाल, चीन र भारतलगायतमा भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले दूरगामी प्रभाव पार्ने घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् ।

जो बाइडेन राष्ट्रपति भएको दुई महिना पनि नपुग्दै यही मार्चमा जारी गरिएको अमेरिकाको अन्तरिम राष्ट्रिय सुरक्षानीतिमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनलाई प्रमुख सुरक्षा–चुनौतीका रूपमा किटान गर्दै दक्षिणी छिमेकी भारत प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

एसियाको नाटो (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन) को समेत संज्ञा दिइने अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड : क्वाड्रिल्याटरल सिक्युरिटी डायलग) को पहिलो शिखर बैठक मार्च १२ मा भएपछि नयाँ भूराजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । चीनसँंग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको जापानबाट बाइडेनका विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीले अर्थपूर्ण रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण प्रारम्भ गरेका छन् । अमेरिकाको हवाईस्थित इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमा गहन परामर्श गरी जापान गएका रक्षामन्त्री टोकियोबाट सीधै नयाँदिल्ली पुगेर भारतसँंग बृहत् र दिगो रणनीतिक साझेदारीका पक्षमा जोड दिएका छन् ।

बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘द इकोनोमिस्ट’ म्यागेजिनमा मार्च २० मा प्रकाशित ‘नेपालको राजनीतिक संकटमा भारत र चीनको अन्तरविरोधपूर्ण रणनीति’ शीर्षक टिप्पणीले शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थ र नेपालको सामरिक संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । चीन र भारतका बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा हुनु तथा शक्तिराष्ट्रहरूको प्राथमिकता हुनु आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि र महत्त्वका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष त हो, तर महाशक्ति अमेरिका तथा उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतले नेपाललाई यसरी उच्च महत्त्व दिनुको अन्तर्निहित कारण के हो ? नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाका कूटनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा व्यापारिक स्वार्थहरू कति विरोधाभासपूर्ण र जटिल होलान् ? उक्त स्वार्थहरूबाट नेपालको राष्ट्रहितमा कस्तो असर पर्ला ? राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा यस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले अल्पकालीन, हचुवा र दलगत स्वार्थका आधारमा होइन, भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थका कारण सिर्जना हुने सम्भावित चुनौती र जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नेपालले उपयुक्त नीति, रणनीति र कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ

लोकतन्त्र, उदारवाद, विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन डेमोक्र्याटिक पार्टीका स्थायी र सार्वकालिक नीति हुन् । उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिँदै लोकतन्त्र, उदार विश्वव्यवस्था प्रणाली र बहुपक्षीयतावादका पक्षमा अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा बाइडेनले गरिसकेका छन् । हालसम्म अमेरिकाले अख्तियार गरेको नीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा, रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटिक जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नेपालनीतिमा अपवादबाहेक उल्लेखनीय परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यसैले बाइडेनको नेपालनीतिमा तीन विषयले विशेष प्राथमिकता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

पहिलो, भारत र चीनबीच अवस्थित एवं भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भएकाले नेपालमा अमेरिकाको स्थायी सामरिक तथा रणनीतिक चासो र स्वार्थ छ । आर्थिक, व्यापारिक तथा सैन्य तीनै दृष्टिले चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेका कारण चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यले एसियामा भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायतसँंग अमेरिकाले विशेष कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्ध राखेको छ । एक वर्षदेखि अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ भने, गत वर्षको फेब्रुअरीमा अमेरिका र भारतबीच ‘कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी’ गरिएको थियो । चीनविरुद्ध लोकतान्त्रिक देशहरूको अघोषित मोर्चा मानिने बहुचर्चित क्वाडलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहिलोपटक सरकारप्रमुखस्तरीय शिखर बैठक गरिएको छ । एसिया र हिन्द महासागरको बृहत्तर सुरक्षा–चुनौतीबारे गम्भीर छलफल गरिएको उक्त बैठकले नयाँ भूराजनीतिक समीकरण र ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ ।

चीनलाई प्रतिरक्षात्मक बनाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक लक्ष्यका साथ अमेरिकाको परम्परागत गठबन्धन तथा लोकतान्त्रिक देशहरूसँग सहकार्य गर्ने घोषणा बाइडेनले गरिसकेका छन् । जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगालाई पहिलो विदेशी सरकारप्रमुखका रूपमा बाइडेनले अप्रिलमा ह्वाइटहाउसमा स्वागत गर्दै छन् । भारतीय मूलकी कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति भएका कारण मात्रै होइन, अमेरिकाको विदेशनीति र सुरक्षा रणनीतिको ‘राडार’ मा अब सामरिक तथा रणनीतिक केन्द्र एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण चीन सागर, चीन, जापान, भारत, अस्ट्रेलिया तथा नेपाल परिसकेका छन् । त्यसैले विगतमा जस्तै अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्धमा भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक पक्षले प्रधानता पाउने देखिन्छ ।

दोस्रो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन । २०७४ भदौ २९ गते एमसीसीमा हस्ताक्षर भए पनि कम्युनिस्ट सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण हालसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अमेरिकाले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा सहकार्य र एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ । उक्त बृहत्तर रणनीतिक उद्देश्यका लागि एमसीसी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । त्यसैले एमसीसी कार्यान्वयनलाई बाइडेन प्रशासनले उच्च प्राथमिकता दिने निश्चित छ ।

तेस्रो, कम्युनिस्टको चीनमैत्री सरकार भएका कारण नेपालमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको संवर्द्धन बाइडेनको प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले ट्रम्पभन्दा बाइडेन प्रशासनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र संविधानको सफल कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछ । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय ट्रम्पको प्राथमिकता थिएन, तर बाइडेनको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब भूराजनीतिक अस्त्र पनि बन्न सक्छ । यसै गरी तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूको मानव अधिकारको प्रश्नमा बाइडेन प्रशासनले नेपाललाई थप दबाब दिने पूर्वसंकेतहरू देखिइसकेका छन् ।

त्रिकोणात्मक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

केही दशकदेखि नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक बहुआयामिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । सँगै नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्वमा गुणात्मक वृद्धि भइरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, सुरक्षानीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ भविष्यमा थप बहुआयामिक, जटिल र पेचिलो हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा जोखिमपूर्ण र घातक हुने देखिन्छ ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर तथा ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक रोबर्ट काप्लानको भूराजनीतिक परिदृश्यको निष्कर्षले अर्थपूर्ण संकेत गरेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक तथा सामरिक महत्त्वाकांक्षा र अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित परिवेशबारे किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा जटिल भूराजनीतिक तस्बिरको प्रक्षेपण गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एक्काइसौं शताब्दीमा एसिया, हिन्द महासागर, काराकोरमदेखि म्यानमारसम्मको हिमालय शृंखला र दक्षिण चीन सागरमा सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका छन् ।

अमेरिका, चीन र भारतले आआफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि तीनै देशको अघोषित तर समान उद्देश्य छ— नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । तीनै देशले आआफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । वास्तवमा हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो । तर कम्युनिस्ट सरकारले गत वर्ष असोजमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतीक्षित राजकीय भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारी गरेयता घोषित प्रतिस्पर्धाको थालनी भएको छ । अल्पकालीन सोच र सामरिक सम्बन्धको भ्रामक धारणाका कारण सरकार स्वयंले घोषित रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आमन्त्रण गरेको छ, जुन नेपालको हित, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आत्मघाती छ ।

अर्कातिर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पूर्वाधार विकास परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । बीआरआईमार्फत चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजार विस्तार, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार चीनका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् । नेपालमा विद्यमान भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनियाँ विदेशनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैले भारतको प्रभाव र भूमिका थप विस्तार हुन नदिने तर पश्चिमाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीतिअन्तर्गत चीनले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ । गत वर्षदेखि अमेरिकासंँग जारी व्यापारयुद्ध तथा भारतसंँग सीमाविवाद चर्किएपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चीनले पनि गत जनवरीमा प्रतिरक्षा कानुन संशोधन गरी राष्ट्रपति, केन्द्रीय सैन्य आयोग र सेनालाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यसै गरी गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकले चिनियाँ हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासमाथि आक्रमण गरिएको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विगतमा शान्त कूटनीति अनुसरण गर्दै आएको चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि तथा एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । विगतमा भारतले जस्तै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिका नाममा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गरेको भनी चीनको आलोचना पनि भइरहेको छ । तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना तथा नेकपा विभाजित भएपछि चीनले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । त्यसैले विगतमा सामान्य राजनीतिक घटनाक्रममा पनि उच्च राजनीतिक सक्रियता देखाउने चिनियाँ राजदूत अहिले मौन देखिन्छिन् । तर परिवर्तित सन्दर्भमा भारत ‘प्रोएक्टिभ’ हुन थालेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेका कारण अलोकप्रिय भएको भारतले नेपालमा केही वर्षयता प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको थियो । तर अहिले भारत ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ अनुसरण गर्दै विगतको नकारात्मक छवि सुधार गरी पुनः सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न आतुर भएको देखिन्छ । ‘द इकोनोमिस्ट’ को चीनले नेपालमा ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ गरिरहेको तर भारतले ‘कुशलतापूर्वक संकट व्यवस्थापन’ गरिरहेको टिप्पणी अर्धसत्य भए पनि नेपालप्रति पश्चिमाहरूको दृष्टिकोण त्यही हो ।

नेपाललाई पर्ने प्रभाव

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च तथा सामरिक संवेदनशीलता जोखिमपूर्ण छ । जतिजति एसियामा अमेरिकाको स्वार्थ बढ्दै जानेछ, भारत र चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । भारत, चीन र अमेरिकालगायतसंँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

तर भूराजनीतिक यथार्थविपरीत नेपालको विदेशनीतिको मूलमन्त्रबाट विचलित भई सरकारले परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै विदेशनीतिका सन्दर्भमा भारतीय र पश्चिमाहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । तर नेपालले चीनसंँग रणनीतिक साझेदारी गरेपछि भारत र अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरू सरकारसँग झस्किएका थिए । त्यसैले तिनले नेपाल–चीन भ्रमण र संवाद शृंखला, बीआरआई परियोजनाहरू, नेपाल–चीन प्रतिरक्षा सहकार्य, काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूतका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय र सन्दर्भमा नेपालमा ‘प्रोक्सी वार’ समेत हुँदै आएको छ । नेपालमा बीआरआई र एमसीसीको अघोषित प्रतिस्पर्धा छ । प्राविधिक दृष्टिले बीआरआई र भूराजनीतिक दृष्टिले एमसीसी जोखिमपूर्ण पनि देखिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी र बीआरआई दुवै आवश्यक छन्, तर दुवै परियोजनालाई नेपालको हित र प्राथमिकताअनुरूप लागू गर्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धाले एमसीसी र बीआरआई भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । एमसीसी र बीआरआईबारे अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूको सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपले सोही नियतिको संकेत गरेको छ ।

त्यसैले बीआरआई र एमसीसीको भूराजनीतिक प्रयोगशालाको सकारात्मक–नकारात्मक परिणामबाट शिक्षा लिएर नेपालले उपयुक्त निर्णय गर्नु आवश्यक छ । होइन भने नेपाल पनि अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सजस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेलमैदान बन्ने निश्चित छ ।

Leave a Reply