लुम्बिनी सरकारलाई राप्ती शिक्षालयको १८ बिघा जमिन

न्युज

रुपन्देही

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले दाङको देउखुरीमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चैत ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका नाममा रहेको १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका नाममा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमै राख्ने गरी दुई महिनाअघि नै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसहितको टोलीले स्थगतल निरीक्षणसमेत गरेको थियो । तत्काल शिक्षालयको भवन उपलब्ध भएको अवस्थामा बैठक राख्न सकिने निष्कर्षसहित प्रदेशसभा सचिवालयले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार दिन प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले जग्गा र संरचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई लेखेको पत्रमा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने गरी प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न दिने उल्लेख छ । ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीय प्रशिक्षणलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्रोतसाधनसमेत परिचालन गर्ने गरी राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना र चर्चेको चार किल्लाभित्र रहेको कित्ता नं १ र १८ को १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर ऐलानी पर्ती जग्गा तथा त्यसभित्रको भौतिक संरचनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने’ उल्लेख छ ।

राप्ती स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षालयमा अहिले १ हजार ६ सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती विद्यार्थीलाई स्थानीय सरकारको सहकार्यमा नजिकैको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि सुरु भएको छ । विद्यार्थी व्यवस्थापनका लागि राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका दुई विद्यालय आदर्श र सरस्वती मावि रोजिएको छ ।

ती दुई विद्यालयमा २ हजार बढी विद्यार्थी पढ्छन् । ती विद्यार्थीको व्यवस्थापनका लागि गढवाकै गोबरडिहाका प्रसेनि मावि र रात्रि प्राविमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘आवश्यक खर्च स्थानीय सरकारले नै बेहोर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले जग्गा र सम्पत्ति दिने निर्णय गरेपछि त्यसपछिको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै हो ।’

प्रदेश सरकारले देउखुरीमै प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी अस्थायी संरचना निर्माण गर्न ८ करोड रुपैयाँ लागतको टेन्डर आह्वान पनि गरिसकेको छ । सरकारले असोज २० मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको निर्णय गरेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन ।

६ महिनापछि चैत १८ मा बस्ने हिउँदे अधिवेशनको बैठक बुटवलमै बस्ने र वर्षे अधिवेशनका लागि देउखुरीमै तयारी गरिएको सभामुखका स्वकीय सचिव ध्रुवविक्रम ओलीले बताए । ‘सभाहलका लागि टेन्डर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बन्यो भने वर्षे अधिवेशन देउखुरीमैआह्वान गर्ने तयारी छ ।’ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएसँगै र टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेकाले आव २०७८/७९ को बजेट देउखुरीबाटै सार्वजनिक हुने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय देउखुरीमै खोलेको छ । प्राधिकरणले ‘नमुना प्रदेश राजधानी’ निर्माण गर्ने गरी डीपीआरको काम तीव्र पारेको जनाएको छ । प्रदेशसभाको काम र बैठक सञ्चालन स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर सुरु गरे पनि सरकारका काम केही समय बुटवलबाटै हुने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘जग्गा प्राप्तिको निर्णय भएको छ तर जग्गा प्राप्ति हुँदैमा तत्काल सरकारका कामकारबाही देउखुरीबाटै सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको संरचना निर्माणका लागि डीपीआरको काम बल्ल हुँदै छ ।’ नयाँ संरचना तयार भएपछि मात्र देउखुरीबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने उनले बताए ।

Leave a Reply